A partir de una iniciativa del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien busca comprar medicamentos en la India, desde la cartera que dirige Federico Sturzenegger aclararon que la Ley 16.436 ya lo permite. Buscan bajar los precios en la provincia y esperan que se extienda a otras jurisdicciones.
El Banco Central había aprobado su creación en enero junto al billete de 10.000 que ya circula desde mayo. El primer lote de billetes será de 230 millones de unidades, y será provisto por la imprenta estatal China.
Pese al aumento, que fue de casi 10 puntos respecto a la última medición, se trata del registro más bajo de la Patagonia. La indigencia quedó en 11,6%, informó Indec.
Así lo dio a conocer este miércoles el área de Estadísticas y Censos de la Provincia. El acumulado del año es del 109 por ciento.
La medida, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, especifica cuáles son los conceptos que pueden ser incluidos dentro de las facturas. El Ejecutivo ya había reclamado por las subas de tasas de municipios para los supermercados
La nueva norma establece la obligación para los comercios de ofrecer la opción de propinas electrónicas, asegurando que el consumidor pueda elegir libremente la modalidad y el monto.
Superó en más de un punto a la nacional. La medición provincial relevó una variación acumulada del 99,6% en lo que va del año.
El gobernador Rolando Figueroa estuvo en una mesa de gobernadores en el marco de la Conferencia de Ciudades Latinoamericanas, que se lleva a cabo anualmente, en el Hotel Alvear.
Habrá tiempo hasta el 4 de septiembre, según lo dispuso el Gobierno nacional. El plazo original vencía ayer.
Es por la reciente aprobación de la Ley 3450, que ajusta las cuotas del componente provincial del Régimen de Monotributo Unificado, en proporciones más bajas comparadas con el incremento de las escalas de facturación, beneficiando a la mayoría de los contribuyentes.
Es importante completar la inscripción o actualizar los datos para acceder a los subsidios a la energía eléctrica y el gas. Deben hacerlo incluso quienes estaban catalogados como beneficiarios de la Tarifa Social.
La recategorización es un procedimiento obligatorio que deben realizar los monotributistas cada seis meses.